ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
